तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र
तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र
भद्र २९ गते २०७२
|तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नयाँ बन्ने संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्नका तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ |
प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई नौ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाउनका लागि तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् | यस्तै, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र बहुभाषिक नीति लागू गराउनुपर्नेलगायत छन् ।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति आयोग गठन र आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र २० बुँदे सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।
अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको अधिकारमुखी थरुहट, मधेसी, लिम्बूवान, मगराँत, तामसालिङ, नेवा, किराँत, शेर्पा, महिला, दलित, धार्मिक समुदायलगायतको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मागलाई नयाँ बन्ने संविधानमार्फत पूरा गराउन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री र संविधानसभा सभाध्यक्ष समक्ष तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ
भद्र २९ गते २०७२
|तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नयाँ बन्ने संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्नका तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ |
प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई नौ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाउनका लागि तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् | यस्तै, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र बहुभाषिक नीति लागू गराउनुपर्नेलगायत छन् ।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति आयोग गठन र आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र २० बुँदे सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।
अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको अधिकारमुखी थरुहट, मधेसी, लिम्बूवान, मगराँत, तामसालिङ, नेवा, किराँत, शेर्पा, महिला, दलित, धार्मिक समुदायलगायतको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मागलाई नयाँ बन्ने संविधानमार्फत पूरा गराउन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री र संविधानसभा सभाध्यक्ष समक्ष तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ
Posted by Unknown
on 4:27 AM. Filed under
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response