ताङलिङ गाउँ चासु पुल र हाम्रो प्रशासन |
हेम बहादुर गुरुङ
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक
कास्कीको नामार्जुङ गाविसमा पर्ने पर्यटकीय गाउँ ताङतिङ पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट अन्दाजी २० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। ताङतिङ जोड्ने चासु पुल र सेती खोलाको पुल जीर्णोद्धार नहुँदा त्यस क्षेत्रका वासिन्दालाई कठिनाइ भएको छ। उक्त पुल विगत पाँच वर्षदेखि जीर्णोद्धारको प्रतीक्षामा रहे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभासद् यज्ञबहादुर थापा र समानुपातिक सभासद् जीवन परिवार, नेकपा एमालेका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलगायत जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्र भए पनि पुल जीर्णोद्धारमा कुनै चासो छैन।
केही वर्षअघि मादी नदी थुनिएर पहिरो खसेपछि बाढीले विगत ३० वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको झोलुंगे पुल बगाइदिएको थियो। हाल यस क्षेत्रमा उपल्लो मादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको मादी हाइड्रो पावर क्षेत्र र स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी एवं सभासद् यज्ञबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र भएर पनि अहिलेसम्म पक्की पुल बन्न सकेको छैन।
मन्त्री र सभासद्ले निर्वाचनमा बाँडेको आश्वासनमा पुल निर्माण पनि थियो तर त्यो आश्वासन भाषणमा मात्र सीमित रह्यो। यो ताङतिङका नागरिकले मात्र होइन, मुलुकका अन्य भूभागमा बस्ने सर्वसाधारणको समस्या हो। यो राजनीतिक र प्रशासनिक ढिलासुस्ती एवं भौगोलिक विकटताले निम्त्याएका समस्याविरुद्ध लड्न हामी सबै एक हुनुपर्छ।
यी र यस्ता समस्या थाति रहँदा उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण देशभर धेरै धनजनको क्षति भएको छ। स्थानीय निकाय जनप्रतिविहीन हुँदा पनि यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ भएको आभास हुन्छ।
राजनीति भनेर नथाक्ने जनप्रतिनिधि र पीडितका लागि विपद् व्यवस्थापन भनेर कुर्लने स्थानीय प्रशासनको उदासीनता विकासमा कारक बनेको छ। स्थानीय वासिन्दाका मुद्दामा सुनुवाइ भई कारबाही हुन नसक्नु, विकासको श्रेय कसले लिने भनेर निजी स्वार्थमा रुमलिएर बस्ने जनप्रतिनिधिको गलत मनोवृत्ति एवं पर्दा पछाडिबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गर्ने मलमुलायजाको कारण बनेको वातावरण, आफ्नो हकअधिकार खोजी उपभोग गर्नसक्ने गाउँलेमा हुनुपर्ने क्षमता र चेतना अभावका कारण पनि गाउँको विकास पछि धकेलिएको छ।
अत: यी सबै परिबन्दबाट उन्मुक्ति पाउन आफ्नो काम आफैं गर्नसक्ने क्षमताको विकास प्रत्येक नागरिकले गर्न सकेनन् भने ताङतिङका वासिन्दाले भोग्दै आएका समस्या युगौंयुगसम्म रहिरहनेछ।
स्थानीय निर्वाचन नभएको लामो समय बितिसकेको छ। देश संविधान निर्माणको अभियानमा छ। समयमा संविधान बन्न सकेन भने स्थानीय निकाय निर्वाचन फेरि धकेलिनेछ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने? अहिलेका जनप्रतिनिधि भनेका सभासद् मात्र हुन्।
सभासद् र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले स्थानीय जनताका समस्या समाधानमा चासो दिएनन् भने स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्न जान पनि दलका नेतालाई सहज नहुन सक्छ। यसतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ। राजनीतिमा क्रियाशील प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी गाउँलेको जीवनस्तर उकास्न र विकास निर्माणमा हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्छ भावी राजनीति सुरक्षित गर्ने हो भने। गाउँको विकास सबै दलको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ नकि दलीय स्वार्थ।
ताङतिङ जोड्ने पुलले गुरुङ जातिको आदिम थलोका रूपमा चिनिएको अन्नपूर्ण हिमालको काखमा अवस्थित क्होला सों थरलाई समेत आवातजावतमा सघाउने भएकाले पनि विशेष महत्त्व राख्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालका १२५ जातजातिमध्ये एक गण्डकी प्रदेशमा बसोवास गर्ने प्रमुख पहाडी जनजातिमा गनिने गुरुङ जातिको इतिहाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूभाग क्होल सों थर गुरुङ (तमू) जातिको तपोभूमि एवं पहिचान दिने आधारविन्दु पनि भएकाले यो ऐतिहासिक थलोलाई संरक्षण प्रदान गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो।
आफ्नो भाग्यलाई गाली गर्दै दुर्घटनामा परेका गाउँलेको लास गनेर बस्नुबाहेक निमुखा एवं उपायहीन नेपालसँग विकल्प रहने छैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७(३) बमोजिम प्राप्त मौलिक हकअनुसार गुरुङ जातिको आफ्नो उद्गम स्थल क्होल सों थरलाई संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न पाउने मौलिक हक यस जातिलाई पनि प्राप्त भएकाले एक नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि पनि तिङताङ जोड्ने पुल निर्माणमा सरकारले तत्काल चासो दिनुपर्छ।
गुरुङ जातिको यस्तो आस्था र विश्वास बोकेको क्षेत्रलाई जोड्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण पुल निर्माण कार्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपेक्षामा पर्नु आफैंमा राम्रो होइन। त्यसमाथि जटीबुटीलगायत अन्य बहुमूल्य वन पैदावार एवं प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्नसक्ने सबै प्रकारको पर्यटकीय प्रावधान लुकेको यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु नेपाल सरकारको अर्को गम्भीर भूल हो।
आन्तरिक विस्थापन रोक्नका लागि भए पनि पुल निर्माण जरुरी छ। एउटा पुल निर्माण नगरेर पर्यटन क्षेत्र विकासका सबै मार्ग बन्द गरिनु उचित होइन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सकिएको आठ महिना पूरा भएको छ।
यसबीचमा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्रमा पाइला टेकेका छैनन्। यो स्थानीय वासिन्दाको मतको अवमूल्यन मात्र होइन, उनीहरूको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुल निर्माणमा देखाइएको बेवास्ताको जिउँदो नमुना हो।
प्राप्त जनादेश संविधान निर्माण हो, विकास होइन भनेर उम्किने बाटो नभएको होइन तर प्रति सभासद् पाँच करोडको माग दाबी के र कसका लागि? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। सभासद् विकास कोष विगतमा पनि नभएको होइन, तर पुल निर्माणमा कोषको ध्यान जान भने सकेन।
अहिले पनि सभासद्का नाममा एक करोड विनियोजन भएको छ। ताङतिङ जोड्ने पुल निर्माणमा त्यो रकम सहयोगी बन्ला र? आशा गरौं त्यसमध्येको केही रकम पुल निर्माणमा पुग्नेछ।
स्थानीय सरकार भनेको अहिले मात्र गाविस सचिवको उपस्थिति मात्र हो। स्थानीय स्तरमा विकास कार्यको हेरचाह गर्नु र माथिल्लो निकायमा विकाससम्बन्धी वस्तुस्थिति अवगत गराउनु गाविस सचिवको जिम्मेवारी हो। आफ्नो मातहतका एकाइ तथा कर्मचारीको कार्य अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो।
बाढी आयो, पहिरो गयो भनेर मात्र उम्कने होइन, विपद् व्यवस्थापन गरी स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासनको दायित्व हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सम्पूर्ण आवश्यकताबारे अद्यावधिक जानकारी लिई स्थानीय तथा केन्द्रीय प्रशासनलाई अवगत गराई विकासको गतिविधिउपर चासो देखाउनु जनप्रतिनिधिको काम हो।
यस आलेखको प्रमुख केन्द्र बनाइएको ताङतिङ गाउँ जोड्ने पुल निर्माण जस्ता समस्या देशभर छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा महसुस गरिएका आवश्यकता पूर्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन तय गरी केन्द्रमा ताकेता गर्ने स्थानीय निकायको अभावमा स्थानीय आवश्यकता ओझेलमा परेको १२ वर्ष पूरा भएको छ तर स्थानीय निर्वाचन गराउने सरकारको कुनै कार्यसूची बाहिर नआउनु पहिलो समस्या बनेको छ।
स्थानीय राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकार तथा यसको मातहत सरोकारवाला निकायले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पठाई प्रचलित ऐन तथा नियमावलीबमोजिम काम लिन नसक्नु अर्को समस्या रहेको छ। स्थानीय समस्या सम्बोधन आवश्यकताका आधारमा नगरी व्यक्तिगत पहिचान तथा पहुँचका आधारमा सम्झौता गर्ने गलत प्रक्रियाले पाउने गरेको प्रश्रयलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो।
गाउँलेहरूमा चेतनाको अभावका कारण विकासका लागि राजनीतिको स्थानमा यसको ठीक विपरीत राजनीतिका लागि विकासलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति जनस्तरमा हाबी भएकाले पनि स्थानीय विकास ओझेलमा परेको छ।
यसको विकल्प तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन गरी स्थानीय सरकार गठन गरे संक्रमणकाल अन्त्य मात्र हुने छैन र विकासले पनि गति लिनेछ। निर्वाचन गराउन सकिन्न भने जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कडाइका साथ जिम्मेवारी बहन गराई आम जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सक्नुपर्छ, अन्यथा न गाविस सचिव न त स्थानीय प्रशासन, न निर्वाचन क्षेत्रका मन्त्री या सभासद् न त नेपाल सरकार प्रतिनिधि कसैले पनि चासो नदेखाएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दै आफ्नो भाग्यलाई गाली गर्दै दुर्घटनामा परेका गाउँलेको लास गनेर बस्नुबाहेक निमुखा एवं उपायहीन नेपालीसँग विकल्प रहने छैन।
-लेखक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुन्।
Posted by Unknown
on 9:32 PM. Filed under
Tangting News
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
Feel free to leave a response